नाटो , रशिया आणि युरोप - युक्रेन का धुमसतोय ?

युक्रेन. पूर्व युरोपातील जागतिक राजकारणातील एक प्यादं. युक्रेनच्या पूर्वेला अजस्त्र असा रशिया आणि पश्चिमेला युरोपियन युनियनचे सदस्य देश .युक्रेनमधील सध्या जी तणावपूर्ण परिस्थिती उद्भवली आहे ती उलगडण्यासाठी हा भौगोलिक पट खूप महत्त्वाचा ठरतो . 

एकीकडे रशियाच्या धोरणांबाबत युरोप आणि अमेरिकेत असलेला आकस आणि खुद्द युक्रेनमधील अंतर्गत कलह यामध्ये युक्रेनची जनता भरडली जाते. रशियाने पुतिन यांच्या राजवटीमध्ये नाटो (NATO) पूर्व युरोपात होणाऱ्या विस्तारास पायबंद घालण्यास सुरुवात केली. 2008 मध्ये जॉर्जिया नंतर 2014 मध्ये क्रिमियावरील आक्रमण ही त्याची ठळक उदाहरणे. 

(Source- https://www.drishtiias.com/images/uploads/1638871131_image1.png)

रशियाच्या प्रांगणात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले हे भाग अमेरिकेला आपल्या प्रभावाखाली आणायचे आहेत. नाटोचे विस्तारीकरण आणि त्याला युरोपीय देशांचा पाठिंबा अशा दृष्टिकोनातून युक्रेन मधील परिस्थिती पाहता येईल. नाटोचे ओपन डोअर धोरण जे मागच्या आठवड्यात अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री ॲथनी ब्लिंकन यांनी देखील अधोरेखित केले त्यानुसार  कोणत्याही पात्र युरोपीय देशात नाटोमध्ये मध्ये सामील होता येते.

यक्षप्रश्न हा आहे की युक्रेन नाटो कराराचे सर्व निकष पूर्ण करू शकत नाही. सगळ्या युरोपियन युनियनच्या सदस्यांना युक्रेनचे नाटो सदस्यत्व मान्य आहे असेही नाही. युक्रेन नाटो मध्ये  जाणार ही शक्यता पुतीन रशियाच्या सुरक्षेला संभाव्य धोका वाटते. आज जवळपास लाखभर हून अधिक रशियन सैनिक युक्रेनच्या सीमेवर हल्ला करण्याच्या पावित्र्यात आहेत नाटो कराराचे कलम 5 सांगते की एका सदस्यावर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानण्यात येईल.(प्रिन्सिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेन्स)

युक्रेन आज तरी नाटोचा सदस्य नसले तरी जर युद्धास सुरुवात झाली तर अमेरिका युक्रेनला सदस्यत्व घ्यायला भाग पाडू शकते. तरच अमेरिका आणि युरोपीय देश त्यांच्या मदतीला जाऊ शकतात. याचा दुसरा अर्थ असा कि रशियाने युक्रेन वर केलेला हल्ला हा अमेरिका आणि इतर नाटो सदस्य जसे फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि एकंदर संपूर्ण युरोप यांच्याविरुद्ध युद्ध ठरेल.

अशा परिस्थितीत बायडन- पुतीन आणि अनेक उच्चस्तरीय बैठका आणि राजनैतिक प्रयत्न विफल ठरले आहेत. अशीच परिस्थिती जेव्हा 2014 मध्ये आली होती तेव्हा  मिंन्स्क 

करारांमुळे वातावरण तात्पुरते निवळले होते. आजच्या घडीला रशियाने शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोपच्या सीमांवर सर्वात जास्त मोबिलायझेशन म्हणजेच सर्वात जास्त प्रमाणात सैन्य तैनात केलेले आहे. युद्धाचे ढग जमा झालेले असताना तात्पुरती का होईना पण युद्धजन्य परिस्थिती निवळणे आवश्यक ठरते .जागतिक राजकारणाच्या चालीरीती प्रमाणे प्रमाणे दोन्ही बाजूंवर तातडीने आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकण्यात गरजेचे आहे. 

                       (व्लादिमीर पुतीन आणि जर्मन चान्सलर स्कोल्ज यांची आजची बैठक)

काही तासांपूर्वीच पुतीन यांनी रशियास युरोपमध्ये युद्ध नको आहे अशी पत्रकार परिषदेत घोषणा करून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही रशियन  फौजा परत जातील असेही सांगण्यात आले आहे . युक्रेन सारख्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते नाहीतर असे धुमसते प्रश्न आगीचे गोळे बनू शकतात.